Digital Marketing: 5 δωρεάν σεμινάρια με πιστοποιήσεις δεξιοτήτων
- Αφιερώματα
- April 2, 2020
Υποχρεωτικό πλαφόν σε όλες τις μεικτές συντάξεις έως 2.000 ευρώ για τραπεζικούς, στελέχη ΔΕΚΟ, δικαστικούς, στρατιωτικούς, γιατρούς, πανεπιστημιακούς, μηχανικούς και μάλιστα αναδρομικά. Το πρώτο κύμα των περικοπών στις συντάξεις έρχεται και μάλιστα αναδρομικό, ενώ θα ακολουθήσει το δεύτερο και πιο επώδυνο από τις προτάσεις του ΔΝΤ και των θεσμών, που συζητούνται αυτές τις μέρες στο
READ MOREΣχέδιο στα χαρτιά για μελλοντική ευνοϊκή ρύθμιση από την Εφορία, όλων των μικρών οφειλών ώστε να γίνει πιο εύκολη η καταβολή τους και να μη δημιουργηθούν νέα ληξιπρόθεσμα, ετοιμάζει η κυβέρνηση. Αυτό όπως εξήγησε, η αφανής υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου θα γίνει μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης, εάν όλα πάνε καλά και επέλθει η οριστική
READ MOREΚρίσιμη και καθοριστικής σημασίας η σημερινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΝΤ για το ελληνικό πρόγραμμα διότι θα συζητηθεί η έκθεση για την ελληνική οικονομία η οποία συντάχθηκε από την ομάδα της Ντέλιας Βελκουλέσκου και φέρει την έγκριση του Πολ Τόμσεν. Νέες σκληρές και αδιάλλακτες απαιτήσεις από το ΔΝΤ για να παραμείνει στο ελληνικό πρόγραμμα
READ MORE«Δεν μπορούνε μέσα στην ΕΕ να γίνονται καουμπόιδες, αυτά γίνονταν τον 19ο αιώνα.. Δεν μπορεί μονά ζυγά η Ελλάδα να χάνει», σημείωσε ο υπουργός Προβληματισμένος μέχρι πολιτικής απελπισίας για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, τις Βρυξέλλες και το ΔΝΤ(κατάσταση που φέρεται να έχει προβληματίσει και τον υπουργό Οικονομικών Ε.Τσακαλώτο). Δηλώνει ο ο υπουργός
READ MOREΗ άγρια κόντρα του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση χθες το βράδυ, αποκάλυψε ότι ο Υπουργός Οικονομικών και αρχηγός της φιλόδοξης κίνησης των “53” στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προβληματίζεται σοβαρά για να παραμείνει στη θέση του και να δεχθεί νέες περικοπές και φορολογίες που απαιτούν οι δανειστές και το ΔΝΤ.
READ MOREΌλες οι αναλύσεις και οι ανταποκρίσεις για το κρίσιμο θέμα της μείωσης του σημερινού αφορολογήτου από το κατώτερο όριο των 8.636€ το χρόνο είναι απαισιόδοξες. Στην περίπτωση που το ΔΝΤ, το οποίο θα παραμείνει μετά το βέτο των Βρυξελλών στην ελληνική κυβέρνηση, μπορεί να κατέβει στις 5.000€, μέτρο επώδυνο με νέες φορολογίες για εκατομμύρια Ελλήνων
READ MORE